मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (maiya samman yojana ) झारखंड सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसकी शुरुआत अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य है राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 (पहले ₹1,000) प्रदान करके उन्हें सम्मान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन की राह दिखाना ।
यह DBT (Direct Benefit Transfer) आधारित स्कीम पारदर्शिता सुनिश्चित करती है — राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है और मध्यस्थों का कोई दखल नहीं रहता, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होती हैं और लाभार्थियों को बिना किसी देरी व कठिनाई के सहायता प्राप्त होती है।
योजना की समयरेखा (Timeline)
तिथि | कार्यक्रम |
1 अगस्त 2024 | आवेदन प्रारंभ—आंगनवाड़ी और पंचायतों में शिविर स्थापित jharnet.com |
16 अगस्त 2024 | हेमंत सोरेन ने पहली किस्त भेजी—₹1,000 प्रतिमाह |
दिसंबर 2024 | राशि ₹2,500 प्रति माह तय हुई, पहली 5.4 लाख महिलाओं को ट्रांसफर |
अप्रैल 2025 | 3.4 लाख लाभार्थियों को ₹2,500 भेजी गई, कुल 5.4 मिलियन लाभार्थियों तक पहुँच |
मंईयां सम्मान योजना उद्देश्य एवं प्रमुख लाभ
- आर्थिक सुरक्षा – मासिक सहारा योजनाबद्ध जीवन सुनिश्चित करता है
- महत्वपूर्ण खर्च की पूर्ति – स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा
- स्वावलंबन – कई महिलाएँ इस पैसे को छोटे–मोटे व्यवसायों में निवेश कर रही हैं
- पारदर्शिता – बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर, धोखाधड़ी की रोकथाम
- सामाजिक समानता – उन्हें पहचान मिलती है, परिवार में उनका योगदान बढ़ता है
Maiya Saman Yojna: एक व्यापक अध्ययन पात्रता और चयन मानदंड
- उम्र: 21–50 वर्ष (कुछ रिपोर्ट्स बताएँ कि 18+ में विस्तार हुआ है)
- निवास: झारखंड की स्थायी निवासी
- वार्षिक पारिवारिक आय: ₹3 लाख–₹8 लाख (आय से छात्रवृत्ति अलग)
- गैर-सरकारी परिवार: सरकारी नौकरी, EPF, आयकरदाता परिवार के सदस्य तो पात्र नही
- केवल एक लाभार्थी प्रति परिवार
Maiya Saman Yojna आवेदन प्रक्रिया एवं दस्तावेज़
A. ऑनलाइन
- पोर्टल: mmmsy.jharkhand.gov.in
- CSC/प्रज्ञा केंद्र के जरिए भी भरा जा सकता है
- बायोमेट्रिक/Aadhaar OTP सत्यापन अनिवार्य
B. ऑफलाइन
- आवेदन फॉर्म: आंगनबाड़ी या पंचायत शिविर से
- सत्यापन शिविरों में जाती हैं, दस्तावेज लगाते हैं, रसीद लेते हैं
दस्तावेज़ (नीचे सूचीबद्ध सभी अनिवार्य हैं):
- आधार कार्ड (बैंक खाता लिंक होना चाहिए)
- राशन/निवास/मतदाता/आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक या खाता कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर)
- पास-पोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मासिक व वार्षिक बजट, खर्च व लाभार्थी आँकड़े
- राशि: ₹2,500 प्रति महिला × लगभग 54 लाख = ₹1,350 करोड़/माह (~₹16,200 करोड़/वर्ष)
- अनुमानित वार्षिक बजट (2025-26): ₹9,609 करोड़ (सरकारी एफ)
- लाभार्थी संख्या: लगभग 54 लाख महिलाएं; नई आधार सत्यापन प्रक्रिया में और शामिल
प्रदेश–वार गहराई
रंगीला जिला वितरण (दिसंबर 2024):
— कुल ₹5,225 करोड़ 24 जिलों में आवंटित, हर जिले का बीज-बीज आंकड़ा जारी किया गया
वास्तविक जीवन के उदाहरण और प्रभाव (Case Studies)
- सैहुन लक्रा (लदा गाँव, रांची):
₹2,500 से 20 चूज़े खरीदे, तीन महीनों में ₹5,000 कमाए, eggs से ₹1,000/माह - रौशनी कछाप: तीन बकरियाँ खरीदीं, एक जोड़ी बकरियों से आगे की आमदनी की योजना
- ‘मंईयां सम्मान से महिला स्वरोजगार’
पंचायत स्तर पर SHG समूह विस्तार से संचालित, गाय/मुर्गी राष्ट्रीय मॉडल के रूप में अपनाए गए
Maiya Saman Yojna चेतावनी और चुनौतियाँ
- फ्रॉड कॉल्स: East Singhbhum प्रशासन ने लाभार्थियों को फ़ोन/WhatsApp पर धोखाधड़ी से आगाह किया है
- आधार सीडिंग की बाधा: कई लाभार्थियों को राशि से वंचित रहना पड़ा क्योंकि उनका आधार बैंक से लिंक नहीं था
योजना की भविष्यवाणी और स्थायित्व
- फिलहाल यह अस्थायी योजना के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन सरकार इसे लंबे समय तक चलाने का इरादा रखती है।
- सामाजिक और चुनावी समर्थन देखकर इसे स्थायी स्वरूप देने की संभावनाएँ बनी हुई हैं ।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. क्या 18 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
➡️ कुछ रिपोर्ट्स में आयु सीमा 18 वर्ष भी दिखती है, जबकि आधिकारिक रूप से अभी 21–50 वर्ष तय है
Q2. शहरी महिलाएँ पात्र हैं?
➡️ हाँ, शहरी और ग्रामीण सभी पात्र हैं, यदि ज़रूरतमंद आयदंड में आती हैं ।
Q3. कितने दिनों में पैसा आता है?
➡️ हर महीने मध्य/अंत में राशि डिटीड़ होती है, SMS सूचना के साथ
Q5. सरकारी नौकरी करने वाले परिवार की महिला आवेदन कर सकती है?
➡️ नहीं; सरकारी अभ्यर्थी या सरकारी पेंशनधारक महिला पात्र नहीं हैं ।
Q6. जिन महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं है, वो क्या करें?
➡️ योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। लाभार्थी को नजदीकी बैंक जाकर जनधन खाता खुलवाना चाहिए और उसे आधार से लिंक कराना होगा।
Q7. जिनका आधार बैंक से लिंक नहीं है, वो क्या करें?
➡️ उन्हें नजदीकी बैंक या CSC (जन सेवा केंद्र) पर जाकर अपने AADHAAR को खाते से लिंक कराना होगा। बिना आधार लिंकिंग के पैसा ट्रांसफर नहीं होगा।
Q8. क्या कोई मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है आवेदन के लिए?
➡️ फिलहाल योजना के लिए केवल mmmsy.jharkhand.gov.in पोर्टल है। भविष्य में सरकार मोबाइल ऐप ला सकती है।
Q9. क्या एक ही परिवार की दो महिलाओं को लाभ मिल सकता है?
➡️ नहीं। एक ही परिवार से केवल एक महिला को योजना का लाभ मिलेगा।
Q10. अगर पहले ₹1,000 मिले थे, क्या अब ₹2,500 अपने आप मिलने लगेंगे?
➡️ हाँ, जिनका आधार और बैंक सत्यापन पूर्ण हो चुका है और योजना में सक्रिय हैं, उन्हें अब ₹2,500 की बढ़ी हुई राशि स्वतः मिलनी शुरू हो जाती है।
Q11. योजना का लाभ कितने साल तक मिलेगा?
➡️ सरकार की ओर से कोई अंतिम सीमा तय नहीं है, परंतु यह योजना 2024–2029 तक चलने की संभावना है। लाभ मिलने की निरंतरता सत्यापन और पात्रता पर निर्भर करती है।
उपसंहार (Conclusion)
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” राजनीतिक घोषणाबाज़ी नहीं—बल्कि झारखंड में स्त्री सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का नमूना है।
DBT मॉडल ने इसे पारदर्शी बनाया, और वास्तविक जीवन के उदाहरण इसे पठ्ठा बनाते हैं।
इस योजना की स्थिरता सरकार पर निर्भर है, लेकिन फिलहाल यह लाखों महिलाओं के लिए रोज़गार, सुरक्षा, और सम्मान का स्रोत बनी हुई है।